Saturday, March 29, 2025
‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਰੁਪਏ-ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ (ਲਾਭ) ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ?
ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ?
ਤੀਜਾ ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ?
ਹਰਜ਼ ਹੈ… ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ!
ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਮੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ’।
ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਗਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਐਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ? ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੱਡਾ ਮੰਗੋ! ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਮੰਗ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?’ ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
“ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ॥”
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ; ਉਸ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਂ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਭੀਖ’ ਜਾਂ ‘ਖ਼ੈਰਾਤ’ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ (Self-dependent) ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੀਏ।
