Saturday, March 29, 2025
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜੂਨ (2026): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲੇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਐਚਓ (SHO) ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਘੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਰਹੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ 50-60 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਭਗੌੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ’ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਖੁਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
