Saturday, March 29, 2025
ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ‘ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਪਲਾਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਸ਼ੀਓਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਸ਼ੀਓਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੀਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 145% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 125% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫੌਕਸਕੌਨ, ਸ਼ੀਓਮੀ, ਲੇਨੋਵੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ “ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ” ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਹੁਲ ਖੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।”
