Saturday, March 29, 2025
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ — ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ।
ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ — ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵਧਿਆ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ “ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼” ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।
ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
73 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 1995 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਸੀਪੀਐਈ, ਆਪ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ, ਸਪਾ, ਆਰਜੇਡੀ, ਟੀਵੀਕੇ (ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਆਦਿ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ,
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ,
ਸਮਸਤ ਕੇਰਲ ਜਮੀਅਤੁਲ ਉਲੇਮਾ।
ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਜੈਨ (ਵਕੀਲ)
ਪਾਰੁਲ ਖੇੜਾ (ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ)
ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ: 288 ਹੱਕ ਵਿੱਚ, 232 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ
ਰਾਜ ਸਭਾ: 128 ਹੱਕ ਵਿੱਚ, 95 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
