Saturday, March 29, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ 2025 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੀਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨहर ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਦ ਤੱਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ BBMB ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਲ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
