ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ BBMB ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।