ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੂਰਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ:
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ: ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ: ਭੀੜ ਨੇ ਇੱਟਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NH (ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ) ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।