Saturday, March 29, 2025
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ 2025 — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ “ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ” ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸਲ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2)(g) ਅਤੇ 376D ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਟੋਲੀ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ”।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” (Joint Liability) ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ” ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਨਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ “ਅਸਲ ਕਿਰਿਆ” ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ
“ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ
