Saturday, March 29, 2025
ਜੇਕਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੁਟੇਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਟੁਟੇਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
