Saturday, March 29, 2025
: ਹੁਣ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ (ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, 10-15% ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਲਾਨਾ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
BRICS ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ।
ਭਾਰਤ ਦਾ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ, ਯੂਏਈ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
