ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਮੁਰਬਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਤੇਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਰੋਸਨੇਫਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।