ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਸਮਾਈਲ ਰੋਇਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਡੇਲ ਰੋਇਰ), ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮੂਲ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਰੋਇਰ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ LeT ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ੇਖ ਹਮਜ਼ਾ ਯੂਸਫ਼, ਜੋ ਜ਼ੈਤੂਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਸਮਾਈਲ ਰੋਇਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ, ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ” ਤਹਿਤ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।