Saturday, March 29, 2025
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
1. ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ
SYL ਨਹਿਰ ਮੁੱਦਾ:
1976 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (2023): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ “ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ” ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 76.5% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗਰਭ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
1966 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ: ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2022 ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ
2021 ਦੀ ਘਟਨਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਮਾਹਟ: ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ “ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭੂਗਰਭ ਪਾਣੀ ਦਾ 79% ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਵਿਲੰਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਨ: ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
