Saturday, March 29, 2025
ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ
ਮੌਹਾਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਮੌਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਮੌਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੋਰੂਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਰਰਾਂ , ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊ ਤੋਂ ਸਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਊ ਦੀ ਪੰਜ਼ ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਐਮਐਲਏ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਐਮਸੀ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਦਰਜਣਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਮੌਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ, ਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਖਰੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
