ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।