Saturday, March 29, 2025
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (6 ਦਸੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ (Fare Cap) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਮਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ:
ਕੀਮਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ: ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Full Refund) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਐਤਵਾਰ, 7 ਦਸੰਬਰ 2025, ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਫੀਸ: ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਸੈੱਲ: ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ।
ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਸਨ।
ਉਦਾਹਰਨ: 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ‘ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ-ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹90,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ₹84,485 ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ₹1,00,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
