Saturday, March 29, 2025
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ – ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ”ਡੇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟਿਰਿਆ” ਵਿੱਚ ”ਐਨਸੀਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ” ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ – 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ -ਵਿਜਿਟ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੁੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਭੁਕਿਮਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (furthermore), ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 41% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ Horizontal Divisional ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5% ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ 15% ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਨ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾਂ ਨੇ ਇੰਕਮ ਡਿਸਟੇਂਸ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ 45% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਏਫਰਟ ਲਈ ਵੇਟੇਜ ਨੁੰ 2.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੈਕ-ਰੇਵੀਨਿਯੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੁੰ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਏਫਰਟ ਲਈ ਵੇਟੇਜ ਨੁੰ 2.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Demographic ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੇਟੇਜ 15% ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਚਾਰਿਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਡੇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ Additional ਕ੍ਰਾਈਟੀਰਿਆ ਵਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਖੀਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਡਾ. ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 24ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਜਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਜਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਨਗੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੁੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਦੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ Tax ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ Prime Minister ਮਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜਨ ਤਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਢਾਂਚੇ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
