ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: 25 ਮਾਰਚ, 2026
ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ (Military Bases) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ (Distrust) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Economic Sanctions) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ, ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਗ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।
[Image showing Iranian naval fast-attack boats patrolling the strategic Strait of Hormuz]
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਸੰਕੇਤ (Backroom signals) ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Ballistic Missile Program) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (Uranium Enrichment) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।