पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी – किसानों को क्या होगा फ़ायदा:सरकार ने जारी किए मेन फ़ीचर
1. अब किसानों के साथ धोखा नहीं होगा।
लैंड पूलिंग पॉलिसी से किसानों को करोड़ों रुपये का सीधा फ़ायदा मिलेगा।
2. कोई प्राइवेट डिवेलपर या लैंड माफिया किसानों को नहीं लूट सकेगा।
3. सरकार को ज़मीन देना या न देना – ये फ़ैसला 100% किसान का होगा।
किसान चाहे तो ज़मीन अपने पास रखे और खेती करे, या फिर बेचे।
अब कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, जैसा पहले होता था।
4. कोई भी काम बिना किसान की लिखित मंज़ूरी (NOC) के नहीं होगा।
लैंड पूलिंग पॉलिसी के बड़े फायदे:
5. किसान अपनी ज़मीन किसी प्राइवेट डिवेलपर को नहीं, सीधे सरकार को देगा।
6. सरकार ज़मीन को पूरी तरह डिवेलप करके उसमें से बने प्लॉट वापस किसान को देगी।
7. उन प्लॉट्स में सड़कें, बिजली-पानी के कनेक्शन, सीवरेज पाइप, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क जैसी सभी सुविधाएं होंगी।
8. इन प्लॉट्स की कीमत मार्केट रेट से 4 गुना ज़्यादा होगी।
9. किसान को सरकार की तरफ़ से एक लिखित पत्र मिलेगा, जिसमें उसका पूरा हिस्सा दर्ज होगा।
मुनाफ़े का सीधा उदाहरण:
• आज 1 एकड़ ज़मीन का कलेक्टर रेट: ₹30 लाख
• मार्केट रेट पर बेचने पर मिलने वाला दाम: ₹1–1.25 करोड़
• लैंड पूलिंग से मिलने वाले प्लॉट्स की कीमत:
• 1000 गज रिहायशी प्लॉट: ₹30,000 प्रति गज = ₹3 करोड़
• 200 गज कमर्शियल प्लॉट: ₹60,000 प्रति गज = ₹1.20 करोड़
कुल मुनाफ़ा: ₹4.20 करोड़
यानि जो पैसा पहले डिवेलपर की जेब में जाता था, अब वो किसान की जेब में जाएगा।
प्लॉट लेने की पूरी आज़ादी:
10. किसान चाहे तो 500-500 गज के दो प्लॉट ले सकता है।
उसे रखने या बेचने की पूरी छूट होगी।
11. फ़ायदा सिर्फ़ 1 एकड़ के लिए नहीं —
जितनी ज़्यादा ज़मीन, उतना ज़्यादा मुनाफ़ा।
साझेदारी का फायदा भी मिलेगा:
12. 9 एकड़ ज़मीन देने पर किसान को 3 एकड़ ग्रुप हाउसिंग की डिवेलप्ड ज़मीन मिलेगी।
13. अगर कई किसान मिलकर 50 एकड़ ज़मीन सरकार को देंगे,
तो बदले में उन्हें 30 एकड़ डिवेलप्ड ज़मीन मिलेगी —
जिसमें बिजली-पानी, लाइट, सीवरेज और सड़क तक सरकार बनाकर देगी।
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अब लैंड माफिया का खेल ख़त्म!
• ग़ैर-क़ानूनी कॉलोनियों पर पूरी रोक लगेगी।