Saturday, March 29, 2025
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 74 ਸਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧਤਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1999 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2008 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਥਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ. ਮੁਨੀਅੱਪਨ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
